Restoration of OPS & Railway Privatisation Clarification
The growing agitation for the restoration of OPS (Office of the Principal Secretary) and the need for clarification on railway privatization has become a pressing issue among concerned citizens and stakeholders. Many are demanding the reinstatement of the OPS system, which provides a crucial level of transparency and accountability in government operations. Additionally, there is a pressing need for clear and concise information regarding the government’s plans for railway privatization, as this decision can have far-reaching implications for the economy and the general public.
Restoring OPS & Clarifying Railway Privatisation – Agitation
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 142
ANSWERED ON 02.02.2024
AGITATIONS FOR RESTORATION OF OPS
142 SHRI M. SHANMUGAM:
SHRI VAIKO:
Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether some railway trade unions have recently staged fasting agitations against the reported move to gradually privatise Railways and for restoration of Old Pension Scheme (OPS) to its employees;
(b) if so, the details thereof; and
(c) the details of steps taken by Government to restore OPS to railway employees and to assure them of not privatizing operation of existing railway trains or the trains that would be introduced in due course?
ANSWER
MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY
(SHRI ASHWINI VAISHNAW)
(a) to (c): In pension matters, Railways are governed by Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoP&PW) guidelines. DoP&PW vide O.Ms. dated 17.02.2020 and 03.03.2023 has given one time option for coverage of employees governed by National Pension System (NPS) under the Old Pension Scheme (OPS) on fulfilment of certain conditions given therein. The said instructions issued by DoP&PW have been adopted by the Ministry of Railways vide Railway Board’s instructions dated 03.03.2020 and 10.03.2023 respectively and coverage under OPS has been extended to those Railway employees covered under NPS who fulfil the required conditions.
At present, no regular passenger carrying trains of Indian Railways network are being operated by private train operators and no such proposal is under consideration.
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भारत सरकार
रेल मंत्रालय
राज्य सभा
02.02.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 142 का उत्तर
ओपीएस की बहाली के लिए आंदोलन
142 श्री एम. शनमुगम:
श्री वाइकोः
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या कुछ रेलवे ट्रैड यूनियनों ने हाल ही में रेलवे के धीरे-धीरे निजीकरण के कथित कदम के विरुद्ध और अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली हेतु अनशन आंदोलन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) रेलवे कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने और उन्हें मौजूदा रेलवे ट्रेनों या भविष्य में शुरू की जाने वाली ट्रेनों के परिचालन का निजीकरण न करने का आश्वासन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)
(क) से (ग): पेंशन संबंधी मामलों में रेलों को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिशानिर्देश शासित करते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 17.02.2020 और 03.03.2023 के कार्यात्रय ज्ापनों द्वारा उनमें अंतर्विष्ट कतिपय शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शामित्र होने का एकबारगी विकल्प दिया था। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए उक्त अनुदेशों को रेत्र मंत्रालय द्वारा क्रमशः दिनांक 03.03.2020 और 10.03.2023 के रेलवे बोर्ड के अनुदेशों के अंतर्गत अपनाया गया था और पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत परिधि को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल्र उन रेल कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया था जो अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं।
इस समय भारतीय रेल नेटवर्क की किसी भी नियमित यात्री रेलगाड़ी का परिचालन निजी रेलगाड़ी ऑपरेटर द्वारा नहीं किया जा रहा है और ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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