8th Pay Commission Update Before 2024 Elections!
Once again, on 6th February 2024, the Central Government reiterated its stance that it has not yet decided on the establishment of the 8th Pay Commission. This statement was made in the Parliament, as the government has done in the past. However, the political landscape is aware that this issue is crucial for the livelihoods of over one crore families, and no party wants to risk losing votes. Therefore, there is a strong hope that the main political parties, namely the BJP and Congress, will include a promise to set up the 8th Pay Commission in their manifesto, signaling their commitment to addressing the needs and concerns of these families.
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 395
मंगलवार, 06 फरवरी; 2024/ 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर दिए जाने के लिए
आठवें वेतन आयोग संबंधी जानकारी
395 श्री राम नाथ ठाकुर:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज कारण क्या हैं;
(ख). क्या इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है, आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है:
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति के कया कारण हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दवारा आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत तीस वर्षों से अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन न किए जाने के क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) : सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर विचार नहीं किया है।
(ख) से (घ): सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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